CGSS 2026: स्टार्टअप्स को ₹20 करोड़ तक का लोन! बिना कोलैटरल के, जानिए पूरी जानकारी

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CGSS 2026 यानी Credit Guarantee Scheme for Startups में आज हम पात्रता, फायदे, guarantee cover कितना मिलता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से documents चाहिए और important hidden conditions क्या-क्या हैं — ये सब सविस्तर जानने वाले हैं। इसलिए ये पोस्ट शेवटपर्यंत ज़रूर पढ़ें।

भारत सरकार का DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) startups को collateral-free funding दिलवाने के लिए ये स्कीम चला रहा है। अभी हाल ही में इस स्कीम को expand किया गया है गारंटी कवर ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को फायदा मिल सकेगा।

जो लोग अपना बिज़नेस शुरू कर चुके हैं और collateral की कमी की वजह से बैंक लोन नहीं ले पा रहे, उनके लिए ये स्कीम एक सुवर्णसंधी है।

Table of Contents

CGSS 2026: संपूर्ण जानकारी (Overview)

घटकजानकारी
स्कीम का नामCredit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)
शुरू करने वाला विभागDPIIT, Ministry of Commerce and Industry
मैनेज करने वाली संस्थाNCGTC (National Credit Guarantee Trustee Company)
लॉन्च डेट6 अक्टूबर 2022
लेटेस्ट अपडेट2025-26 में expansion (₹20 करोड़ तक कवर)
अधिकतम गारंटी कवर₹20 करोड़ प्रति borrower
Annual Guarantee Fee1% – 2% (सेक्टर के अनुसार)
पात्र संस्थाएंDPIIT-recognized Startups
लोन देने वाली संस्थाएंBanks, NBFCs, SEBI-registered AIFs
आधिकारिक वेबसाइटncgtc.in / startupindia.gov.in

CGSS 2026: स्कीम का उद्देश्य क्या है?

इस स्कीम का मुख्य मकसद है — DPIIT से recognized startups को collateral-free debt funding उपलब्ध कराना, ताकि वो working capital, term loans, और venture debt जैसे साधनों से अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकें।

👉 स्टार्टअप को खुद NCGTC से संपर्क नहीं करना पड़ता — पूरा प्रोसेस बैंक/NBFC (Member Institution) के ज़रिए ही होता है।

CGSS 2026: गारंटी कवर कितना मिलता है?

कवरेज डिटेल्स

लोन अमाउंटगारंटी कवर
₹10 करोड़ तक85% (डिफॉल्ट होने पर)
₹10 करोड़ से ज़्यादा75% (डिफॉल्ट होने पर)
अधिकतम कवर₹20 करोड़ प्रति borrower

👉 पहले ये लिमिट सिर्फ ₹10 करोड़ थी, अब बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दी गई है।

⚠️ नोट: गारंटी कवर हमेशा eligibility parameters पूरे होने पर ही automatic जारी होता है।

CGSS 2026: Annual Guarantee Fee (AGF) कितनी लगती है?

फीस स्ट्रक्चर

कैटेगरीफीस
सामान्य स्टार्टअप्स2% प्रति वर्ष
27 Champion Sectors (Make in India)1% प्रति वर्ष
Women Entrepreneurs1.5%
North-East India Units1.5%

👉 कई बार Member Lending Institution खुद ये फीस absorb कर लेती है, जिससे स्टार्टअप पर बोझ नहीं पड़ता।

CGSS 2026: पात्रता (Eligibility)

  • स्टार्टअप DPIIT से आधिकारिक रूप से recognized होना चाहिए (current gazette notification के अनुसार)
  • किसी भी बैंक या investor के पास outstanding credit default नहीं होना चाहिए
  • RBI गाइडलाइंस के अनुसार NPA के तौर पर classify नहीं होना चाहिए
  • पिछले 12 महीनों के audited monthly statements से stable revenue दिखना चाहिए
  • Member Institution द्वारा eligibility certify होनी चाहिए

👉 Final approval पूरी तरह Member Institution (बैंक/NBFC) के assessment पर निर्भर करता है।

CGSS 2026: किस तरह के फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं?

फंडिंग ऑप्शन्स

  • Short-term working capital
  • Long-term investment loans
  • Venture debt
  • Subordinated / mezzanine debt
  • Optionally convertible debentures जैसे hybrid instruments
  • Non-fund-based facilities जो debt obligation में बदल चुकी हों

CGSS 2026: कौन-कौन सी संस्थाएं लोन देती हैं?

Member Institutions (MI)

  • Scheduled Commercial Banks
  • All India Financial Institutions (AIFI)
  • RBI-registered NBFCs
  • SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs) / Venture Debt Funds

CGSS 2026: अप्लाई कैसे करें?

Step 1

Startup India पोर्टल (startupindia.gov.in) पर जाकर कंपनी रजिस्टर करें।

Step 2

DPIIT recognition के लिए अप्लाई करें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

Step 3

किसी भी Member Institution (बैंक/NBFC/AIF) से संपर्क करें।

Step 4

Business plan, financials और eligibility documents submit करें।

Step 5

MI आपके प्रोजेक्ट की feasibility जांच करेगा और loan sanction करेगा।

Step 6

MI खुद NCGTC पोर्टल पर गारंटी कवर के लिए अप्लाई करता है — गारंटी automatic जारी हो जाती है।

CGSS 2026: आवश्यक दस्तावेज़

✔️ DPIIT Recognition Certificate ✔️ MSME Registration Proof (अगर लागू हो) ✔️ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (Balance Sheet, P&L, ITR) ✔️ सभी Directors/Partners के KYC डॉक्यूमेंट्स (Aadhaar, PAN) ✔️ डिटेल्ड बिज़नेस प्लान (Revenue Model, Forecast, Cash Flow) ✔️ पिछले 6-12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स ✔️ एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ

CGSS 2026: महत्त्वाच्या Hidden शर्तें ⭐

❗ Real Estate Projects Allowed नहीं

कुछ बैंकों के अनुसार real estate startups इस स्कीम के तहत कवर नहीं होते — apply करने से पहले अपने MI से confirm करें।

❗ पहले से BGECL लोन है तो

अगर आपने पहले से Emergency Credit Line Guarantee Scheme (BGECL) लिया है और अब CGSS चाहिए, तो पुराना लोन पहले बंद करना पड़ेगा।

❗ HUF Eligible नहीं

Hindu Undivided Family (HUF) स्ट्रक्चर वाले बिज़नेस इस स्कीम के लिए eligible नहीं हैं।

❗ Stable Revenue ज़रूरी

सिर्फ आइडिया या early-stage स्टार्टअप्स को direct फायदा नहीं मिलता — 12 महीने का audited stable revenue history ज़रूरी है।

CGSS 2026: कोणासाठी सर्वोत्तम संधी है?

  • DPIIT-recognized startups जिन्हें collateral-free funding चाहिए
  • Manufacturing/Champion Sectors के founders (कम फीस का फायदा)
  • Women entrepreneurs और North-East के startups
  • वो founders जो working capital या venture debt ढूंढ रहे हैं

CGSS 2026: महत्त्वाच्या लिंक्स

Startup India पोर्टलयहां क्लिक करें
myScheme पेजयहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट (NCGTC)यहां क्लिक करें

CGSS 2026: FAQs

CGSS का पूरा नाम क्या है?

Credit Guarantee Scheme for Startups.

CGSS के तहत कितना लोन मिल सकता है?

अधिकतम ₹20 करोड़ प्रति borrower तक की गारंटी कवर मिल सकती है।

CGSS के लिए eligibility क्या है?

DPIIT-recognized startup होना चाहिए, कोई default history न हो, NPA न हो, और 12 महीने का stable revenue history हो।

Annual Guarantee Fee कितनी है?

सामान्यतः 2%, Champion Sectors के लिए 1%, और women/North-East entrepreneurs के लिए 1.5%.

CGSS के लिए directly NCGTC से अप्लाई करना पड़ता है क्या?

नहीं, पूरा प्रोसेस Member Institution (बैंक/NBFC) के ज़रिए होता है।

क्या collateral देना पड़ता है?

नहीं, ये स्कीम पूरी तरह collateral-free funding के लिए है।

CGSS किन लोन इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करता है?

Working capital, term loans, venture debt, subordinated debt, और optionally convertible debentures.

इस स्कीम को कौन मैनेज करता है?

NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Company), जो भारत सरकार की ट्रस्टी कंपनी है।

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